फुकटचे श्रेय लाटण्याचा साथीचा आजार

थंडीला अलविदा करीत मार्च महिना उगवला. उन्हाच्या झळा हळूहळू बसायला लागल्यात. मधूनच थंडी डोकं वर काढतेय. ढग दाटून येतात आणि कुठंकुठं पाऊसही पडतोय. महाराष्ट्राच्या काही भागात तर गारपीट झालीय. सारख्याच बदलत जाणाऱ्या मोसमामुळं सगळीकडंच सर्दी, खोकला आणि तापाची साथ पसरलीय. घराघरात एखाद दुसरा पेशंट तरी असल्याच्या बातम्या वाचायला मिळत आहेत.

हे झालं नेहमीच्या आजारांचं. हळूहळू तापत चाललेल्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आणखी एका साथीच्या आजाराचा झपाट्यानं फैलाव होतोय आणि तो आजार आहे श्रेय लाटण्याचा. स्वतः काहीच करायचं नाही नि दुसऱ्यानं केलेल्या कामावर हक्क सांगायचा, हे या आजाराचं सहजपणे दिसून येणारं लक्षण. ‘आयत्या बिळात नागोबा’सारखा प्रकार. हा आजार फारच गमतीशीर. महाराष्ट्रात तर निवडणूक आली, की हा आजाराची झपाट्यानं लागण होते. गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना श्रेय लाटण्याच्या आजाराचा प्रादुर्भाव झाल्याचं दिसतंय.

मध्यंतरी त्यांचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैलगाडा शर्यतींचं श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला. आता त्यांच्याच पक्षाचे दोन आमदार मी केलेल्या कामांचं श्रेय उपटण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यापैकी एक आहेत, जुन्नरचे आमदार वल्लभ बेनके आणि दुसरे म्हणजे आंबेगावचे आमदार आणि विधासभा अध्यक्ष असूनही शिरूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडणुकीला उभं राहण्यास घाबरलेले दिलीप वळसे-पाटील. अजित पवारांच्या आजाराची लागण या मंडळींनाही झालेली दिसतेय. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मी खासदार म्हणून केंद्रीय निधीतून पैसा आणून केलेल्या रस्त्यांच्या कामाची उद्घाटनं ही मंडळी बिनधास्तपणे करण्याचा प्रयत्न करताहेत. नुसत्या उद्घाटनांवरच थांबले नाहीत तर हे रस्ते आमच्याच निधीतून तयार होणार आहेत, असं खोटं बोलून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याची मखलाशी करीत आहेत. उपमुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे अध्यक्षच लबाडी करतात, तर गल्लीतील नेते त्यांचेच अनुकरण करणार ना. फुकटचे श्रेय लाटणाऱ्यांच्या या राष्ट्रवाद्यांना आता म्हणावे तरी काय. राष्ट्रवादी कसले हे तर फुकटचे श्रेय लाटी.

अर्थात, श्रेय उपटण्याची यांची ही खोड खूप जुनी आहे. म्हणजे पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस हायवे आणि मुंबईतील ५२ उड्डाणपूल करण्याचे श्रेय शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युतीला आहे. हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख मा. श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कल्पनेतून आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे दोन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गस्थ झाले. मात्र, युतीनंतर सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंडळींनी आपण स्वतःच हे सारे उभे केले, अशाच आविर्भावात त्याची उद्घाटने करण्यास प्रारंभ केला. अशी ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची फुकटचे श्रेय उपटण्याची परंपरा खूप जुनी आहे. निवडणुकीच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा त्याचा प्रत्यय येतोय इतकंच.

शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील आंबेगाव तालुक्यातील काही रस्त्यांचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न स्वतःला तालुक्याचे भाग्यविधाते म्हणवून घेणाऱ्या मात्र, प्रत्यक्षात लोकसभेच्या रणांगणातून पळ काढलेल्या दिलीप वळसे-पाटील यांनी केला आहे. आंबेगाव तालुक्यातील डिंभे बुद्रुक ते बोरघरपर्यंतचा पंधरा किलोमीटर लांबीचा आहुपे रस्ता पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आला. एकूण निधीची तरतूद आहे ६७६.९४ लाख रुपये. त्याचप्रमाणे शिरूर तालुक्यातील कवठे ते गांजेवाडी रस्ता तसेच गांजेवाडी, हिलालवाडी, इनामवस्ती ते माळीमळा या साधारण साडेसात किलोमीटरच्या रस्त्याचे काम देखील याच योजनेअंतर्गत मंजूर झाले आहे. ४४१.७४ लक्ष रुपये खर्चाची तरतूद त्यासाठी करण्यात आली आहे. या रस्त्याचे श्रेय घेण्यासाठी विधानसभेचे अध्यक्ष महोदय सर्वात पुढे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी म्हणतात, ते खरंच आहे. विधानसभा अध्यक्षांवरच हक्कभंग दाखल केला पाहिजे. आणि शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील जनता तो हक्कभंग नक्कीच दाखल करेल, याचा मला विश्वास आहे.

फुकटचं श्रेय लाटण्याची लागण झालेले दुसरे म्हणजे जुन्नरचे आमदार वल्लभ बेनके. हे देखील राष्ट्रवादीचेच. या महोदयांची तर कमालच आहे. जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी भागातील १९ कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात येणाऱ्या दहा रस्त्यांची कामे माझ्याच निधीतून होत आहेत, असा दावा हे महाशय करत आहेत. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचा निधी यांना मिळालाच कसा, याचे स्पष्टीकरण हे आमदार महाशय देऊ शकतील काय? कारण ही योजना फक्त खासदारांमार्फतच राबविली जाते. जांभुळशी ते काठेवाडी, सितेवाडी, कवठेवाडी ते राज्यमार्ग ५२, हिवरेतर्फे मिऱ्हेर ते राळेगण, इंगळूण ते पिंपरवाडी, ढेगळेवाडी, सुकाळवेढे, खामगाव ते मांगनेवाडी, आंबेगव्हाण ते ठाकरवाडी आणि इतर मिळून एकूण दहा रस्त्यांची कामं पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मंजूर झाली आहेत. तेव्हा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी फुकटचे श्रेय लाटण्याचा धंदा सोडून द्यावा.

Image

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची मंडळी इतकी निलाजरी आणि निर्ढावलेली आहेत, की विचारता सोय नाही. राज्य सरकार आणि पुणे जिल्हा परिषदेने केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाला चुकीची माहिती दिली होती. त्यामुळे राज्याला ग्रामविकास मंत्रालयांतर्गत निधीच मिळू शकला नव्हता. मग मी तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री विलासराव देशमुख यांची भेट घेऊन परिस्थितीचा खुलासा केला. किमान आदिवासी भागासाठी स्वतंत्रपणे कार्यक्रम निश्चित करून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली. केंद्रीय मंत्री, आयएएस अधिकारी, ग्रामसडक योजनेचे दिल्लीतील अधिकारी आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा, पत्रव्यवहार आणि गाठीभेटी करून अधिकाधिक निधी मंजूर व्हावा, यासाठी तीन-चार वर्षे अथक प्रयत्न केले. शेवटी पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या आदिवासी विभागाच्या शेड्युल पाच अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्राला ३५४ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. त्यापैकी खेड, आंबेगाव, जुन्नर आणि मावळ तालुक्यांसाठी ४० ते ५० कोटी रुपये मंजूर झाले. त्यासाठी मी प्रयत्न केला होता. जुन्नरचे आमदार आणि विधानसभेचे अध्यक्ष महोदय तेव्हा आपण कुठे गायब झाला होता.

काय हो कोणी सुरू केली ही प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान आणि लाडके नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २००० साली या योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या वाढदिवशी म्हणजेच २५ डिसेंबर रोजी या योजनेचा प्रारंभ झाला. ग्रामविकास मंत्रालयांतर्गत ही योजना राबविण्यात येते. एक हजार लोकवस्तीची गावं, आदिवासी पाडे, वनवासी क्षेत्र, वाळवंटी प्रदेश आणि डोंगरदऱ्यातील गावांपर्यंत रस्ते पोहोचावेत, या हेतूने अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ही योजना सुरू केली. लोकसभा खासदारांच्या माध्यमातून ही योजना राबविली जाते. योजना इतकी प्रभावी आणि उत्तम पद्धतीने राबविण्यात आली, की संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारलाही ती योजना पुढे सुरूच ठेवावी लागली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रमाणेच देशभरातील अनेक राजकारणी हे फुकटचे श्रेय लाटण्यात पटाईत आहेत. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचा फायदा खासदारांऐवजी इतरच मंडळी घेत आहे, अशा अनेक तक्रारी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयापर्यंत पोहोचल्या. मग त्या मंत्रालयाने नवा आदेश तातडीने जारी केला. पंतप्रधान ग्रामसडक योजना यशस्वी करण्यामध्ये खासदारांची भूमिका सर्वाधिक महत्त्वाची आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन या दोन्ही गोष्टी त्या परिसरातील विद्यमान लोकसभा खासदाराच्या हस्तेच व्हायला हव्यात. निमंत्रण पत्रिका आणि जाहिरातींमध्ये खासदारांना अव्हेरून चालणार नाही. उद्घाटन खासदारांच्या हस्तेच झाले, हे सिद्ध करणारे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून पाठविले पाहिजे, असा आदेशच मंत्रालयाने जारी केला. यामध्ये कुचराई झाल्यास केंद्राकडून विविध योजनांसाठी मिळणाऱ्या निधीवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला होता. तेव्हा ही योजना खासदारांचीच आहे आणि इतरांनी त्याचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करू नये.

Image

भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे अर्थतज्ज्ञ वगैरे आहेत. मात्र, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला खरी चालना मिळाली. रस्ते जितके चांगले आणि खेड्यापाड्यापर्यंत तितके देशाचे भवितव्य उज्ज्वल हे लक्षात घेऊन त्यांनी रस्त्यांचे जाळे अधिक चांगल्या पद्धतीने कसे विणता येईल, याचा विचार केला. त्यातूनच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणाऱ्या दोन योजनांचा जन्म झाला. एक म्हणजे पंतप्रधान ग्रामसडक योजना आणि दुसरी म्हणजे सुवर्ण चतुष्कोन योजना. दोन्ही योजनांमध्ये देशभर उत्तम रस्ते निर्माण झाले. एकदा का उत्तम रस्ते निर्माण झाले, की मग वस्ती, वाहने, वाहतूक, व्यवहार आणि व्यापार या सर्व गोष्टींना वेग मिळतो. गती मिळते. पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.

विषयाशी थेट नाही पण लांबून संबंध आहे, म्हणून सहज जाता जाता सांगतो. देशामध्ये सध्या राष्ट्रीय महामार्गांची जी लांबी आहे, त्यापैकी निम्मे रस्ते हे वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात बांधण्यात आलेले आहेत. हे मी सांगत नाहीये. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातच ही माहिती देण्यात आली आहे. १९८० मध्ये भारतात राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी होती २९ हजार २३ किलोमीटर. त्यांचा विस्तार होऊन २०१२ मध्ये ते आता ७६ हजार ८१८ किमोमीटरपर्यंत गेले आहेत. त्यापैकी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीत म्हणजे १९९७ ते २००२ या दरम्यान एकूण २३ हजार ८१४ किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधले गेले. तीन दशकांमध्ये बांधण्यात आलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या निम्मे. काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकारनं गेल्या दहा वर्षांमध्ये १६ हजार किलोमीटरपेक्षाही कमी लांबीचे रस्ते बांधले आहेत. आता बोला.

म्हणजे फ्लायओव्हर, रस्ते, एक्स्प्रेस वे झालेत वाजपेयी यांच्या दूरदृष्टीमुळे. भारतामध्ये मोबाइल खेड्यापाड्यात पोहोचले, ते प्रमोद महाजन यांच्यामुळे. म्हणजे वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीतच. सर्व शिक्षा अभियान ही संकल्पना पण वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीतच रुजली. पण काँग्रेस जाहिरातबाजी करून दावा करतंय, की आमच्याच कारकिर्दी म्हणजे गेल्या दहा वर्षांत मोबाईल क्रांती झाली. रस्ते, एक्स्प्रेस वे  नि फ्लायओव्हर झाले. गावागावांमध्ये पक्क्या शाळा वगैरे बांधल्या गेल्या. काय म्हणायचं दुसऱ्यांचं श्रेय लाटणाऱ्या या मंडळींना. राष्ट्रवादीची मंडळी तशीच आणि त्यांचे भाईबंद काँग्रेसवालेही तसेच.

राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी सत्ता यथेच्छपणे उपभोगली. लोकांच्या कामांच्या नावाने ठणाणा. मात्र, निवडणूक आली की दुसऱ्यांच्या कामांचे श्रेय घ्यायला हे पुढे. नाहीतर लोक विचारणार बाबांनो, इतके वर्षे काय केलंत. मग ही मंडळी शिवसेना-भाजप युतीच्या नेत्यांनी केलेली कामे स्वतःच्या नावावर दाखविणार. स्वतः काहीच करायचे नाही आणि फक्त फुकटचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करायचा. पाटील हे वागणं बरं नव्हं. आता माध्यमं जागरूक आहेत. सोशल मिडियाही सदैव जागा आहे. त्यामुळं जे केलंय तेवढ्याचंच बोला. इतरांचं श्रेय घ्यायला जाल, तर जोरदार आपटाल.

Advertisements